जालना LIVE: ई-कचरा संकलन, आर्थिक सक्षमीकरण आणि हवामानाचा ‘यलो अलर्ट’

🚀 जालना LIVE: ई-कचरा संकलन, आर्थिक सक्षमीकरण आणि हवामानाचा ‘यलो अलर्ट’ 🚨

जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या नेतृत्वाखालील महत्त्वाचे निर्णय आणि उपक्रम

♻️ ऐतिहासिक ई-कचरा अभियान: ‘पर्यावरणाचे रक्षण, आपली जबाबदारी’
जालना: भारतामध्ये दरवर्षी निर्माण होणाऱ्या १.६ दशलक्ष टनांपेक्षा अधिक ई-कचऱ्याची समस्या गंभीर रूप धारण करत असताना, जालना जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि ‘नॅचर इको बिल्डींग प्रायव्हेट लिमिटेड’ (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ नोंदणीकृत संस्था) यांच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्हास्तरीय ई-कचरा संकलन अभियान आयोजित करण्यात आले आहे.

 अभियान कालावधी: २८ ते ३१ ऑक्टोबर २०२५.
संकलन ठिकाण: जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मुख्य सभागृह.
जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन: जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी सर्व नागरिकांना आणि विभाग प्रमुखांना आवाहन केले आहे की, कार्यालयातील तसेच घरातील वापरात नसलेले संगणक, प्रिंटर, मॉनिटर, मोबाईल, बॅटरी, यूपीएस, फॅक्स मशिन, स्कॅनर आदी ई-कचरा वर्गीकृत करून जमा करावा.
> महत्त्वाचा उद्देश: ई-कचरा उघड्यावर टाकणे, जाळणे किंवा तोडफोड करणे टाळणे, कारण यातील शिसे, पारा, कॅडमियम हे विषारी घटक माती, हवा आणि भुजलात मिसळून सार्वजनिक आरोग्यावर गंभीर दुष्परिणाम करतात. नोंदणीकृत पुनर्वापरकर्त्याकडे कचरा दिल्यास प्रदूषण रोखता येते.
> विशेष लाभ: संकलित केलेल्या ई-कचऱ्यासाठी मुल्य प्रति युनिट/किलो प्रमाणे दिले जाणार आहे.
>

💰 ओबीसी महामंडळाकडून ५० लाभार्थ्यांना प्रत्येकी ₹१ लाखाचे ‘बिनव्याजी’ कर्ज मंजूर
जालना: समाजातील इतर मागासवर्गीय (OBC) घटकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील ५० लाभार्थ्यांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज वाटप करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.

उद्देश: इतर मागासवर्गीय घटकांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना देणे आणि रोजगार निर्मिती करणे.
लाभार्थ्यांचे वर्गीकरण: ५० लाभार्थींमध्ये ओबीसी महामंडळाचे ३४, संत काशिबा गुरव महामंडळाचे ०४, संत सेनानी महाराज महामंडळाचे ०५, संत नरहरी महाराज महामंडळाचे ०३, संत श्री संताजी महाराज महामंडळाचे ०२, सोळा कुलस्वामिनी महामंडळाचे ०१ आणि शैक्षणिक कर्जासाठी ०१ लाभार्थ्याचा समावेश आहे.

हा प्रस्ताव पुढील मंजुरीसाठी व्यवस्थापकीय संचालक, इतर मागासवर्गीय महामंडळ, मुंबई यांच्याकडे पाठवण्यात येणार आहे.

⚠️ दक्षता घ्या! जिल्ह्यात ‘यलो अलर्ट’ जारी, सोसाट्याच्या वाऱ्यासह पावसाची शक्यता
जालना: प्रादेशिक हवामानशास्त्र केंद्र, मुंबई यांच्या सूचनेनुसार जालना जिल्ह्यासाठी हवामान विभागाने ‘यलो अलर्ट’ (Yellow Alert) जारी केला आहे.

हवामान अंदाज: २८ व २९ ऑक्टोबर रोजी तुरळक ठिकाणी विजेच्या कडकडाटासह वादळी वारे, हलका ते मध्यम पाऊस आणि सोसाट्याचा वारा (ताशी ३०-४० कि.मी. वेगाने) येण्याची शक्यता आहे.
पुढील अंदाज: ३० ऑक्टोबर ते १ नोव्हेंबर २०२५ रोजी हलक्या स्वरूपाचा पाऊस अपेक्षित आहे.

प्रशासनाचे आवाहन:
१) मेघगर्जना किंवा वीजा चमकत असताना झाडांखाली, टॉवर्सजवळ किंवा विद्युत उपकरणांजवळ उभे राहू नका.
२) शेतकऱ्यांनी अवकाळी पाऊस व गारपीटीमुळे शेतीमालाचे नुकसान टाळण्यासाठी माल सुरक्षित ठिकाणी साठवून ठेवावा.
३) आपत्कालीन परिस्थितीत जिल्हा नियंत्रण कक्ष (०२४८२-२२३१३२) किंवा नजीकच्या तहसील/पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधावा.

📅 प्रशासकीय सूचना आणि महत्त्वाच्या तारखा

१.) ३ नोव्हेंबर रोजी जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनाचे आयोजन – जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवार, ३ नोव्हेंबर, २०२५ रोजी सकाळी १० ते १२ या वेळेत जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

अर्जाचे नियम: अर्जदारांनी अर्ज विहित नमुन्यात १५ दिवस आधी २ प्रतींमध्ये पाठवणे आवश्यक आहे.
तालुकास्तरीय अट: ज्या अर्जदारांनी संबंधित तालुकास्तरीय लोकशाही दिनात (तिसऱ्या सोमवारी) अर्ज देऊन त्यावर एक महिन्याहून अधिक काळ कार्यवाही झाली नाही, अशाच अर्जदारांचे अर्ज स्वीकारले जातील (टोकन पावतीसह).
अपवाद: न्याय प्रविष्ट प्रकरणे, सेवाविषयक बाबी किंवा विहित नमुन्यात नसलेले अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. अर्ज नमुना जालना NIC संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

२. निवृत्तीवेतनधारकांनी १५ नोव्हेंबरपूर्वी ‘हयातीचे प्रमाणपत्र’ सादर करावे – जिल्हा कोषागार कार्यालयाने राज्यातील सर्व निवृत्तीवेतन धारक आणि कुटुंबनिवृत्तीवेतन धारकांना सूचना दिली आहे. दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही नोव्हेंबर महिन्यात हयातीचे प्रमाणपत्र (Life Certificate) सादर करणे बंधनकारक आहे.

अंतिम मुदत: १५ नोव्हेंबर, २०२५ पूर्वी प्रमाणपत्र संबंधित बँकेत ओळखपत्राच्या पुराव्यासह सादर करावे.
पर्याय: ‘जीवन प्रमाणन’ प्रणालीवर ऑनलाईन किंवा थेट कोषागारात हजर राहून प्रमाणपत्र सादर करता येईल.
परिणाम: मुदतीत प्रमाणपत्र न दिल्यास डिसेंबर महिन्याचे निवृत्तीवेतन थांबविण्यात येईल.