बोगस ‘दिव्यांग’ प्रमाणपत्र धारकांचे धाबे दणाणले; तुकाराम मुंढेंनी सुरू केले ‘ऑपरेशन क्लीन अप’
Bogus 'Divyang' certificate holders exposed; Tukaram Munde launches 'Operation Clean Up'
बोगस ‘दिव्यांग’ प्रमाणपत्र धारकांचे धाबे दणाणले; तुकाराम मुंढेंनी सुरू केले ‘ऑपरेशन क्लीन अप’
मुंबई: नेहमीच आपल्या धडाकेबाज कामांसाठी चर्चेत असणारे आणि प्रशासकीय वर्तुळात ‘बुलडोझर’ म्हणून ओळखले जाणारे आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे पुन्हा एकदा ॲक्शन मोडमध्ये आले आहेत. दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव म्हणून नुकतीच सूत्रे हाती घेतल्यानंतर त्यांनी बोगस ‘दिव्यांग’ प्रमाणपत्र धारकांना चांगलाच दणका दिला आहे.
एकाच फटक्यात त्यांनी राज्यातील सर्व ३४ जिल्हा परिषदांना ‘बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र’ बाळगणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची आणि अधिकाऱ्यांची कसून चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या ‘ऑपरेशन क्लीन अप’मुळे शासकीय नोकऱ्यांमधील अनेक गैरव्यवहार उघडकीस येण्याची शक्यता आहे. तसेच, या आदेशामुळे अनेक जिल्हा परिषद अधिकाऱ्यांचीही झोप उडाली आहे.
नेमका आदेश काय?
काही दिवसांपूर्वीच जारी केलेल्या आदेशानुसार, तुकाराम मुंढे यांनी सर्व जिल्हा परिषदांना त्यांच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या सर्व अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यास सांगितले आहे. अनेक ठिकाणी बोगस प्रमाणपत्रांचा वापर करून विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेतला जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यामुळे ही कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.
मुंढे यांच्या मते, प्रत्येक दिव्यांग व्यक्तीला सन्मानाने आणि समानतेने जगण्याचा अधिकार आहे. त्यांच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या या गैरप्रकारांना आळा घालणे आवश्यक आहे. या पडताळणीमध्ये जे कर्मचारी बनावट किंवा ४० टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांग असल्याचे आढळतील, त्यांचे सर्व लाभ त्वरित थांबवून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
बोगस प्रमाणपत्रधारकांना मोठा झटका
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ नुसार, बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र वापरणे हा एक गंभीर गुन्हा आहे. अशा दोषी व्यक्तींना २ वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास किंवा १ लाख रुपयांपर्यंतचा दंड, किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. मुंढे यांच्या या कठोर भूमिकेमुळे आता सरकारी नोकरीत बनावट प्रमाणपत्र वापरून बसलेल्या अनेक लोकांचे धाबे दणाणले आहेत.
तुकाराम मुंढेंनी पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे की ते फक्त बदलीसाठी नाहीत, तर प्रशासनात खरी स्वच्छता आणण्यासाठी आहेत. त्यांचे हे ‘ऑपरेशन क्लीन अप’ खऱ्या गरजू दिव्यांगांना न्याय मिळवून देईल अशी आशा आहे.
