आर्थिक गुन्हे शाखेची मोठी कारवाई: १८ आरोपीतांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला, एक आरोपीत अटकेत
By तेजराव दांडगे

आर्थिक गुन्हे शाखेची मोठी कारवाई: १८ आरोपीतांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला, एक आरोपीत अटकेत
जालना, दि. १२ : शेतकऱ्यांसाठीच्या सरकारी अनुदानाच्या रकमेचा अपहार केल्याप्रकरणी जालना येथील आर्थिक गुन्हे शाखेने मोठी कारवाई केली आहे. या प्रकरणात गुन्हा दाखल असलेल्या १८ आरोपीतांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज अंबड येथील सत्र न्यायालयाने फेटाळला आहे, तर एका आरोपीताला बुलढाणा येथून अटक करण्यात आली आहे.
काय आहे प्रकरण?
२०२२ ते २०२४ या वर्षांमध्ये अतिवृष्टी, पूर, नापिकी आणि दुष्काळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्त्यांमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी शासनाने अनुदान जाहीर केले होते. मात्र, या अनुदानाच्या वाटपामध्ये मोठ्या प्रमाणात शासकीय रकमेचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. अंबड पोलीस ठाण्यात या संदर्भात गुन्हा (गु.र.नं. ४५३/२०२५) दाखल करण्यात आला असून, या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे.
न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळले
या गैरव्यवहार प्रकरणातील काही आरोपीतांनी पोलिसांपासून लपून राहून जिल्हा व सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केले होते. आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणात सखोल चौकशी करून न्यायालयात योग्य बाजू मांडली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री गायधनी यांनी १८ आरोपीतांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळले.
एक आरोपीत अटकेत, ७ दिवसांची पोलीस कोठडी
याच प्रकरणात, आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने तांत्रिक तपासणीच्या आधारे सुशीलकुमार दिनकर जाधव, जो अंबड तहसील कार्यालयात सहायक महसूल अधिकारी आहे, त्याला बुलढाणा येथून अटक केली. अटक केल्यानंतर त्याला अंबड येथील प्रथमवर्ग न्यायालयात हजर करण्यात आले. सरकारी आणि आरोपीतांच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने सुशीलकुमार जाधव याला १८ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत सात दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
या प्रकरणातील इतर फरार आरोपीतांचा शोध घेण्यासाठी पोलीस पथके रवाना झाली आहेत.
ही संपूर्ण कारवाई पोलीस अधीक्षक अजयकुमार बंन्सल आणि अपर पोलीस अधीक्षक आयुष नोपाणी यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. यामध्ये पोलीस उप अधीक्षक सिद्धार्थ माने, सहायक पोलीस निरीक्षक मिथुन घुगे, आणि इतर पोलीस अंमलदारांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. जिल्हा सरकारी वकील बाबासाहेब इंगळे यांनी सरकारची बाजू प्रभावीपणे मांडली.